प्रश्न- संविधान के 72वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में जो परिवर्तन किये गये हैं उनका उल्लेख कीजिये।

उत्तर -

ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान में 72वाँ संशोधन किया गया। यह संशोधन सम्बन्धी विधेयक 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसको 17 राज्यों के विधान- मण्डलों की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् अप्रैल, 1993 में लागू कर दिया गया। इस संशोधन के अन्तर्गत संविधान में पंचायती राज के लिये एक नया खण्ड 9 शामिल करने की व्यवस्था की गयी है। इस संशोधन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है।

स्वर्गीय राजीव गाँधी, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह और अन्त में पी० वी० नरसिंह राव सरकार द्वारा अलग-अलग स्वरूपों में तीन बार प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक को अन्ततः संसद ही संयुक्त समिति के अनुमोदन के बाद ही लोक सभा की स्वीकृति मिली थी। इस संविधान में संशोधन 19 ग्राम पंचायतों के सामयिक चुनाव सुनिश्चित कराने तथा इनमें महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण तथा स्थानीय स्तर पर नियोजन तथा संसाधन जुटाने के अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

इस संवैधानिक संशोधन का भारतीय संसद के इतिहास में अलग महत्व है। इस सम्बन्ध में विधेयक पहली बार राजीव गाँधी सरकार ने 1989 में लोक सभा में पारित कराया था लेकिन राज्य सभा में इसके लिये पर्याप्त बहुमत सम्भव नहीं हुआ था। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन इस सरकार के पहले ही पतन हो जाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था। तीसरी बार वर्तमान नरसिंह राव सरकार ने 1991 में इस सम्बन्ध में एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को 22 दिसम्बर, 1992 को 317 मतों से लोकसभा ने स्वीकार किया। अन्ततः यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित होकर अप्रैल, 1993 में लागू कर दिया गया।

संविधान के इस 72वें संशोधन द्वारा राज्य विधान मण्डलों को अधिकार दिया गया है कि वे पंचायतों को आर्थिक विकास योजना बनाने और कर एवं शुल्क लगाने के लिये प्राधिकृत कर सकें इस संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्य और अधिकार सम्बन्धी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा तय किया जायेगा। ये ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद होगी।

इस संविधान संशोधन के फलस्वरूप आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की पंचायतों को तीस हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास योजनाओं के स्थानीय संचालन का अधिकार मिल गया है। इस संशोधन द्वारा पहली बार ग्रामीणों द्वारा सीधे निर्वाचित पंच स्थानीय स्तर पर योजना बनायेंगे और उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेंगे।

इस संशोधन के जरिये संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी है जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधान मण्डल, कृषि भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास पेय जल, सड़क, पुलिया, ग्राम विद्युतीकरण जैसी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पंचायतों के हवाले कर सकेंगी। इस संशोधन के प्रावधानों के फलस्वरूप पंचायत तथा राज्य में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में पंचों और सरपंचों के स्थान आरक्षित होंगे। इस संशोधन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिये गये हैं कि वे उपरोक्त आरक्षणों के अलावा पिछड़े वर्गों के लिये अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान कर सकें।

इस संशोधन के माध्यम से ग्राम क्षेत्र खण्ड (ब्लॉक) एवं जिला स्तर की पंचायतों के लिये हर पाँच वर्ष में चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी पंचायत के भंग होने या उसका निलम्बन होने की स्थिति में छः माह के दौरान चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार संविधान में हाल में जोड़ी गयी 11वीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यक्रमों का स्थानीय कार्यान्वयन पंचायतों के हवाले कर सकेंगी। ये कार्यक्रम हैं- कृषि, लघु सिंचाई, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, वनरोपण, वन-उत्पाद, लघु उद्योग, कृषि उपज, परीक्षण खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण, आवास, पेय जल, ईंधन व चाय, सड़क पुलिया तथा आवागमन की अन्य सुविधाएँ, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा बिजली का वितरण।

ग्राम पंचायतों को राज्य सरकारों द्वारा दिये जा सकने वाले अन्य कार्यभार हैं- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय साँस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार हाट और मेले, स्वास्थ्य, सफाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिस्पेन्सरी तथा अस्पताल, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, समाज कल्याण एवं विकलांग कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामाजिक सम्पत्ति का रख-रखाव।

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